कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आज पनि अवरुद्ध, बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेन

११ असार २०७८, शुक्रबार

११ असार । नेकपा एमालेले आज पनि कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्व गरेको छ । आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर एमालेले शुक्रबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

‘एमाले सरकारमा सहभागी भएको गलत प्रचार गरिएको छ, हामीले सदनमा राजनीतिक मुद्दा उठाएका छौं, तर सरकार हाम्रो मुद्दामा गम्भीर देखिएन, बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘त्यसको प्रष्टीकरण नभएसम्म बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

 

उनले अगाडी थपे, ‘दलको निर्णयबाट सरकारमा सामेल हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिको स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारमा सहभागी हुन मिल्दैन ।’ हिजो एउटा परिस्थितिमा सरकारमा सामेल भएका व्यक्तिहरु आज अर्को परिस्थिति भइसकेकोले उनीहरु सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने शाहको भनाइ थियो ।

माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्रीहरु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सहभागी छन् ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु गत वैशाख ३ गते पार्टीको ह्वीप विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री बनेका हुन् । फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वालासहित तीन मन्त्रीलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो ।

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका चारै जनालाई एमाले सांसदको रूपमा पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि तीनैजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरुले तत्काल सरकारबाट नहट्ने अडान लिएका छन् । जस्ले गर्दा एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

एमालेको अवराेधकै कारण यसअघि पनि असार ४ गते र ८ गतेको प्रदेश सभा बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । एमालेकाे अवराेधका कारण आज बस्न नसकेको बैठक असार १३ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, एमालेभित्रको किचलो नसुल्झियसम्म संसद् बैठक अझै अनिश्चित नै देखिन्छ ।

एमालेको आन्तरिक कलहले संसद् बैठक नै प्रभावित बनेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपाली बताउँछिन् । ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद दलभित्रै मिलाउनुपर्ने हो, सदन सबैको साझा थलो हो, यस्तो अवस्था रहिरहनु उपयुक्त हैन्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइसकेको र बजेट छलफलका लागि रातो किताब समेत तयारी अवस्थामा मन्त्री नेपालीले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । असार २५ भित्र बजेट पास नगरे कानुनी र कार्यान्वयनगत समस्या आउन सक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस