सरकारले नागरिकता दिने कि बाँड्ने

११ जेष्ठ २०७८, मंगलबार

जेठ ११ । कोभिड महामारीसँग संगठित रूपमा जुध्नुपर्ने बेलामा जबर्जस्ती संसद् विघटन गराएपछि लगत्तै केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली नागरिकता बाँड्ने काम परेको छ। फलस्वरूप नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जेठ ९ गते ४ बजेर २८ मिनेटमा जारी भएको छ। स्मरण रहोस्, यो विधेयक छलफलका लागि विगत दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। संसद् चालु रहँदा उनले संसद्लाई कुनै काम नै दिएनन्। उनी अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बसेका थिए।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।

छलफल बढाउनु अघि एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ। त्यो हो– नेपालको राष्ट्रियता। जो धेरै भारतविरोधी भयो, त्यो बढी राष्ट्रवादी हुने चलन पनि छ नेपालमा। राष्ट्रवादी हुन छिमेकीविरुद्ध हुनुपर्ने मान्यता अन्ध राष्ट्रवाद हो। यसले हाम्रो मुलुकको कहिल्यै भलो गर्दैन। हामीले आफ्नो मुलुकलाई माया गर्न कसैको विरोध गर्नुपर्दैन। छिमेकीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो स्वार्थ सुरक्षित भए मात्र तिमीहरूको नेपालमा रहेको स्वार्थ सुरक्षित हुन सक्छ। तर भारतविरोधी धारणा हुनु र बढिरहनुको कारण भारतले आफूसरह नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने मानसिक रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नुमा रहेको छ। त्यसले गर्दा उसले सधैं दादागिरी गर्दै आएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस