महाकाली देखि एम सि सि :प्रधानमन्त्रीको ओरालो राजनीतिक यात्रा

हिम्मत र साहस त्यहाँ सम्म सहि हुन्छ जहाँ सम्म त्यो दुस्साहसमा परिणत हुदैन । संविधान बनाउदा ताका संविधान जारीपछि केपि ओलिलाइ प्रधानमन्त्री बनाउने सहमती बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्टेप डाउन गर्न नमानेपछी तत्कालीन माओवादिको समर्थनमा केपि ओलि प्रधानमन्त्री बने । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी विद्यमान थियो सुशील कोइरालाले नाकाबन्दी शब्द उच्चारण गर्नै नमानेका बेला नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ‘संविधान बनाएर हामिले के गल्ती गर्यौ र नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो हाम्रो आन्तरिक मामलामा भारतले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु राम्रो हुदैन’ भने । जुनकुराको चारैपट्टि वाहवाहि भयो जसको समर्थन सम्पुर्ण देशप्रेमी नेपालिले गरे। तत्पश्चात सरकारले संविधान कार्यान्वयनका सवालमा खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन र सत्तासाझेदार तत्कालिन नेकपा माओवादी सङ्ग कुरा मिलेन र माओवादीको तर्फबाट साम्सदमा अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्दा ओलि विपक्षमा बहुमत पुग्यो ।त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए त्यो सरकारले छोटो समयमा निकै धेरै काम गर्यो जसले गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा माओवादी पनि चुनावी मैदानमा छ है भन्ने बनायो । सत्तासाझेदार काङ्ग्रेस सङ्गको सहमती अनुसार शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव फेस गर्ने र तत्कालिन एमाले सिध्याउने रणनीति बन्दैथियो तर काङ्ग्रेसकै एउटा खेमा माओवादिको जनमत नभएकोले 40% सिट दिन नसकिने भनिरहेकै मौकामा अब यो सहमती भयो भने एमाले सकिन्छ भनेर तत्कालिन एमाले नेता बामदेब गौतम, बिष्णु पौडेल लगायतले माओवादी सङ्ग चुनावी गठबन्धन गरौ ‘बाम बाम एक ठाम हुनुपर्छ हामी प्रगतिशील एक हुनुपर्छ’ भनेर प्रस्ताव गरे। जसानुसार गठबन्धन पनि भयो चुनाबमा झण्डै दुइतिहाइ नजिक मत आयो । काङ्ग्रेसले चुनावमा नसोचेको पराजय बेहोर्यो र तत्कालिन मधेशी दल र काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाइ भेटेर तपाइलाइ हामी 5 बर्ष प्रधानमन्त्री मान्छौ हामी मिलेर जानुपर्छ भने तर पार्टी एकताका लागि भनेर प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव अस्विकार गरे र पार्टी एकताको पहल गरे । जसानुसार जेठ 2 मा सहमती भयो आधा आधा कार्यकाल दुबै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने । फेरि पार्टिमा कुरा उठ्यो स्थिरता र स्थायित्वका लागि भन्दै मत मागेको कुर्सिका लागि त्यस्तो नगरौ आखिर पार्टी एउटै हो पार्टिले गरेको निर्णय सरकारमा बस्नेले कार्यान्वयन गर्ने हो पार्टिको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भनेर मङ्सिर 4 मा फेरि पार्टिले निर्णय गर्यो ।

त्यसयता जे जति कुराहरु भएका छ्न माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनलाइ यसो गरेको हो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन यसो गरेको हो भन्ने यी सब गौण कुरा हुन । बास्तबमा, कुराको चुरो अर्कै छ, नेकपाका नेताहरु तब तर्सिय जब नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा छाप्ने कुरा नराखेर MCC पास गर्ने त्यहाँ बाट आको पैसाले एसो गर्ने उसो गर्ने भनेर राखियो । तत्काल सचिवालय बैठकले बामदेब गौतमले प्रस्ताव गरे बमोजिम नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्न आदेश प्रधानमन्त्री लाई गर्यो । स्मरण रहोस, MCC कै विवादका कारण नेकपा केन्द्रिय समितिले बरिस्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिती सदस्य भिम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालि सदस्य रहेको कार्यदल बनायो जसले रास्ट्रहित बिपरितका दर्जनबढी बुदा संसोधन नगरे पास गर्नहुन्न भनेर सिफारिस गर्यो । जुन कुरा सरकारमा बस्ने कसैलाइ मन परेन । MCC साम्सदमा दर्ता भयो भने काङ्ग्रेस र नेकपा आधाले भोट गर्दिए पास हुन्छ। शेर बहादुर देउबाले त कोरोना प्रकोपको बिषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा पनि किन आजसम्म MCC पास नगर्या भनिसक्नु भयो।प्रधानमन्त्रीले पार्टी मै हु पार्टिको निर्णय जे होस MCC पास हुन्छ जसरी पनि पास हुन्छ भनिसक्नुभयो। अहिले सम्म त्यो MCC प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख अग्नि सापकोटा कै कारण पेश गरिएको छैन र पास भएको छैन । धेरै बिज्ञहरु र कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो देशको हितमा छैन संसोधन हुनुपर्छ तर अमेरिकाले यदि नेपाललाइ अनुदान चाहियको हो भने यो जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ नत्र हुन्न भनिसक्यो । महाकाली सन्धी हुदा केपि ओलि जस्तै देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, र अहिले देउवा जस्तै केपि ओलि समर्थक हुनुहुन्थ्यो । महाकाली सन्धिले नेपाललाइ कति फाइदा दियो, कति जमिनमा सिचाइ गरियो, स्याटेलाइट बाट कति विद्युत बेचियो, रातारात देशको कायापलट कता भयो, बर्सेनि आउने अर्बौ कता गयो यस्को जवाफ देउवा एण्ड ओलि कम्पनिले जनतालाइ दिनुपर्छ कि पर्दैन । तसर्थ

भारतलाइ गाली गरेकै आधारमा रास्ट्रबादी र देशभक्त को मापन गरिनु सहि होइन अमेरिका र चाइना लाई देश बेच्दिए नि ठिक छ भारतलाई सिन्को दिनहुन्न भन्ने हो र । हामी सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देशमा बस्छौ पन्चशीलको सिद्धान्त अनुसार सबै रास्ट्रसङ्ग समानताको सम्बन्ध चाहन्छौ ।

अबको समाधान के त, अहिले नेकपाको बहस ठिक ठाउमा छ पार्टी फुटोस तर रास्ट्रघात हुनुहुदैन । तसर्थ कि केपि ओलिलाइ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र साम्सद बाट MCC प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, कि त अध्यक्ष बाट हटाएर पार्टिको निर्णय मान्न बाध्य पार्ने अनि पार्टिले MCC लाई फेल गर्ने या प्रस्ताव फिर्ता लिन आदेश दिने। नत्र एउटै बाटो बाकी हुन्छ रास्ट्रघात भएको हेरेर बस्ने । तर ईतिहास कसैलाइ माफ दिनेवाला छैन, यसको जवाफ इतिहासको कठघरामा उभिएर माधब नेपाल, प्रचण्ड, बामदेब, झलनाथहरुले पनि दिनुपर्छ । आफ्नै पार्टिमा बहुमतको बिरोध हुदा सारा देश र जनता यसको बिपक्षमा हुदा पनि त्यो प्रस्ताव रोक्न सकियन रास्ट्रघात हुन दियो भने अहिले नेकपाका टाउके नेताहरु जति छ्न इतिहासलाइ कहिल्यै मुख देखाउन लायक रहनेछैनन ।