यसकारण चुनावको बेला अवरुद्ध हुनसक्छ इन्टरनेट

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले अर्को सातादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले ५८ औं महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु फर्छ्यौट नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीमा सहजीकरण गरेको छैन। जसका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा १८ वटा इन्टरनेट कम्पनीहरुले भारतको टाटा, एयरटेल, सिफीलगायत कम्पनीहरुबाट ब्याण्डविथ खरिद गर्छन्।

एक साताअघि भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधिहरु आएर भुक्तानी दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबीचको विवाद थप लम्बिने देखेपछि तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन दबाब दिएको इन्टरनेट व्यवसायीहरु दाबी गर्छन्। भुक्तानी नदिए इन्टरनेट सेवा काटिने चेतावनी दिएको उनीहरुको भनाइ छ।

नेपालले मासिक रुपमा ५० करोड रुपैयाँबराबरको ब्याण्डविथ खरिद गर्दै आएको छ। विगत ६–७ महिनादेखि ब्याण्डविथ बापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले टाटा, एअरटेल, सिफीलगायत कम्पनीहरुले भुक्तानीका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बताइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकबाट सेवा र मर्मतसम्भार गरी दुई थरीका शुल्क उठाउँछन्। यसमा रोयल्टीबापत कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडीटीएफ)  २ प्रतिशत र दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत जोडिन्छ।

गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको समयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ५० प्रतिशत इन्टरनेटबापतको सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार बापत उठाउन पाउने निर्णय भएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले ग्राहकसँग उठाउने शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा र ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार बापत उठाउने सहमति सञ्चार मन्त्रालयसँग भएको छ। मर्मत सम्भार छुट्टै लाइसेन्स लिएर चलाउनु नपर्ने भएकाले सरकारले यसमा लाग्ने रोयल्टी र आरडीटीएफ नलिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने।

सेवातर्फको रोयल्टी र आरडीटीएफ सरकारलाई बुझाइरहेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले मर्मतसम्भारतर्फ शुल्क उठाउन भन्दै मन्त्रालयको नाममा बेरुजु देखाएको पराजुली बताउँछन्।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले ५८ औं महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु फर्छ्यौट नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीमा सहजीकरण गरेको छैन। जसका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्।

उक्त प्रतिवेदनले सेवाप्रदायकबाट सरकारले ५० प्रतिशतमात्रै शुल्क उठाएको भन्दै पूरै रकम असुलउपर गर्न मन्त्रालयलाई भनेको थियो। मर्मत सम्भारबाट पनि दुवै शीर्षकमा शुल्क उठाउनुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। २०७६ सालमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त शीर्षकमा रोयल्टी बापतको लागत कट्टा नगर्न निर्देशन दिएको पराजुली बताउँछन्। सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै मन्त्रालयले बेरुजुको रकम नतिर्दासम्म डलर सटहीमा सहजीकरण नगरेको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको ३० दिनभित्र उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयले बेरुजुको रकम तिरिदिनु, नत्र हामी विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सहजीकरणको काम रोक्छौं भन्दै ६ महिना अगाडिबाट रोकिदियो।  हामीले एयरटेल, टाटालाई हरेक महिना पैसा पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयले सटही सुविधामा सहजीकरण नगर्दा भुक्तानी रोकिएको हो,’ उनले भने।

विगतमा ३–३ महिनामा भुक्तानी पठाउने गरेकोमा अहिले ६ महिनासम्म भुक्तानी नदिँदा ९ महिनासम्मको व्याण्डविथ रकम भुक्तानी हुन नसकेको पराजुलीको भनाइ छ। इन्टरनेट सेवा आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ। यो अवरुद्ध भएमा डिजिटल रुपमा हुने सम्पूर्ण काम ठप्प हुन्छ।

संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले दिएको निर्देशनको पालना मन्त्रालयले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन्। संवैधानिक निकायले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा प्रतिनिधिसभा मार्फत र अदालतको निर्णय मार्फत मात्रै निर्णय परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले प्रकृयामा आउन उनले आग्रह गरे। चित्त नबुझेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गएर उजुरी गर्न सक्ने भए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मौखिक रुपमा रकम तिर्दैनौं भन्ने गरेको उनले सुनाए। ‘संवैधानिक निकायले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्यो वा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुपर्यो। मन्त्रालयले चाहेर वा नचाहेर केहि पनि हुँदैन। प्रकृयामा आउनुपर्यो,’ उनले भने।

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले शुल्क नलिनु भन्ने विषयमा पठाएको पत्र प्राप्त भएको र मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उक्त व्यहोराको पत्र पठाएको उनले बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई नियमित गरेपछि उक्त बेरुजु फर्छ्यौट हुने भए पनि त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा देखिएको बेरुजुका लागि मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘५६ औं प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन बाहेकका बेरुजुहरु यथावत् छ। सार्वजनिक लेखा समिति, सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश नआएकाले मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई तिर्नका लागि ताकेता गरेको हो,’ सिंहले बताए।

यस विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक पत्र पठाए पनि केहि भुक्तानी दिएको र केहि बेरुजु बापतको रकम भुक्तानी नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने विषयमा मन्त्रालय सचेत रहेको प्रवक्ता सिंहले बताए। सेवाप्रदायकसँग छलफल गर्न, सहजीकरण गर्न र केही समय भुक्तानीको अवधि थप गर्न मन्त्रालय तयार भए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अगाडिको भुक्तानी फर्छ्यौटका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ।

‘मन्त्रालय यस विषयमा सचेत छ। पटकपटक म र मेरो शाखासँग कुराकानी हुन्छ। तर,उहाँहरुले सचिवसँग बसेर यस विषयमा एकपटक मात्रै छलफल गर्नुभएको छ। विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले छलफल गरौं भनेका हौं। उहाँहरुले केहि न केहि प्रतिवद्धता चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्यो,’ उनले भने।