प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्दा मात्र किन सम्झना आउँछ शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दा?

२० फागुन |तत्कालीन नेकपा माओवादी २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यस यता आफू अप्ठ्यारोमा परेको बेला मात्र प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई सम्झने गरेका छन्। जबजब उनी अप्ठ्यारोमा पर्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया धरापमा पार्ने प्रयास गरेको’ र ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजेको’ तर्क अघि सार्ने गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदनपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले यस्तै दाबी गरे।

तर, एमसीसी अनुमोदनअघि माओवादी केन्द्रले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै कार्यकर्ता सडकमा उतारेको थियो। पछि सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था भएपछि प्रचण्ड व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए। पार्टीभित्रैबाट उनको विरोध भयो। नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेता अहिले पनि असन्तुष्ट छन्। पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको असन्तुष्टि मत्थर पार्न उनले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई एमसीसीसँग जोडेका थिए।

सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले हरेक पटकको सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने टिप्पणी, सबैमा शान्ति प्रक्रिया अबिलम्ब टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने बताउने गरेको छ। तर, यी विषय ‘सार्वजनिक खपत’का लागि मात्र उठाउने गरिएको छ। सरकारमा गएका मन्त्रीले भने त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन। स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ठोस भूमिका खेलेनन्।

द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये बाँदरमुढे बमकाण्डबारे माओवादी केन्द्रविरुद्ध सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यससहितका केही घटनामा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दोष स्वीकार गरे पनि पीडकहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तत्कालीन सत्ता पक्षबाट पीडित भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय दिने विषयमा पनि सरकारमा हुँदा बिर्सिने गरेको छ।

१५ वर्षको अवधिमा माओवादी केन्द्र ११ पटक सरकारमा गएको छ। यही अवधिमा प्रचण्डले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरे। उनी पहिलो पटक २०६५ साउनमा र दोस्रो पटक २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। माओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, उनीहरूको कार्यकालमा यी विषय ओझेलमा परेका थिए।

अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख दल माओवादी केन्द्र हो। सरकारमा रहेको अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै शान्ति प्रक्रियाका दुई पक्ष हुन्। दुवै पक्ष सरकारमा भएकाले अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर छ। तर, दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई ‘देखाउने अस्त्र’ मात्र बनाएका छन्।

यी आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन नगर्नु नै शान्ति प्रक्रिया टुंगामा पुर्‍याउन नचाहनु हो। दुई आयोगको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी हुँदा मूल ऐन नै संशोधन भएको छैन।

ऐनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा चल्ने व्यवस्था छ। तर, न त घटना छानबिन हुन सकेको छ, न अदालत गठन नै भएको छ।