हचुवाकाे भरमा काम गर्ने बैतडीका २२ वडा सचिवलाई सोधियो स्पष्टीकरण

१७ माघ । बैतडी जिल्लामा कार्यरत २२ जना वडासचिव लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले स्पष्टीकरणमा साेधेकाे छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण ऐन २०७६ र मुलुकि ऐन २०७४ आइसके पछि पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता नगरेको र २० वर्ष नपुगेकै अवस्थामा विवाह दर्ता गरेको भन्दै २२ वडा सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानाएका छन्।

स्पष्टीकरण सोधिनेमा
सुर्नया गाउँपालिका–६, दशरथचन्द नगरपालिका– २,
पाटन नगरपालिका–५,
दोगडाकेदार गाउँपालिका–२,
डिलाशैनी गाउँपालिका–२,
मेलौली नगरपालिका–२,
सिगास गाउँपालिका -१
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका -१
वडाका सचिवहरू रहेका छन् ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना अनलाइनमा दर्ता गर्नुपर्ने नीति बनाएको भए पनि बैतडीका धेरै जसो वडाहरूमा अनलाइन दर्ता नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो । धेरैजसो वडामा कानून नै नपढेर आफ्नै मनपरि व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको पाइएकाले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचना अधिकारी भारतीका अनुसार , ‘२० वर्ष नपुगेकै अवस्थामा विवाह दर्ता गरेको पाइएको, धेरै जसोले व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो । पहिलो पटक उनीहरुलाई सचेत गराउन स्पष्टीकरण सोधेका र दोहिरिएमा कानूनबमोजिम कारबाहीका भागीदार हुनेछन् ।’ भन्ने भारतीले बताएकन छन् ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई VERSP- MIS प्रणाली लाई सहजरूपमा चलाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा १/१ जना एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक राखेको भए पनि अनलाइन दर्ता गर्ने कार्य नभएको हाे । विसं २०७५ भदौ १ गते पछिका हरेक व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाे र विभागले पनि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि त्यसो नभएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन् ।
साथै मुलुकी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७० को ‘घ’ अनुसार विवाह दर्ता नगरेको पाइएको छ । नागरिकता बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने नागरिकका लागि जन्मदर्ता, विवाह दर्ता लगायतका कागजपत्र चाहिने र ती कागजपत्र अनलाइनमा भरेको हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेका वडा सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

जिल्लाका अन्य वडासचिवले पनि यस्तो गरिएको पाइएमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिने र दोहोरिँदै गए कानुनि कारबाही गरिने बताइएको छ । यस्तै राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागकै कार्ययोजना अनुसार अनलाइन घटना दर्ता नहुँदा सम्म नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने जनाइएको छ ।